एनटीपीसीच्या पाईपलाईनचे काम 15 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करावे - मुख्यमंत्री फडणवीस

      सोलापूर दि. 24 :-  उजनी धरणातून सोलापूर शहराला पाणीपुरवठयाची एनटीपीसीची पाईपलाईन टाकण्याचे काम 15 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

      येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोलापूर महानगरपालिका पाणीपुरवठा आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी ग्रामविकासमत्री श्रीमती पंकजा मुंढे, मुख्यमंत्र्यांचे     प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे, मनपा आयुक्त विजय काळम-पाटील, एनटीपीसीचे महाव्यवस्थापक श्री.रॉय,नगरपालिका विभागाचे प्रशासन अधिकारी त्रिंबक डेंगळे-पाटील आदिंची प्रमुख उपस्थिती होती.

      यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सोलापूर शहराला एनटीपीसीच्या बंद पाईपलाईन मधून पाणी पुरवठा व्हावा. सोलापूरचे प्रक्रीया केलेले पाणी वीजेकरीता एनटीपीसीने वापरावे याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता.यासाठी एनटीपीसीने तत्वत: मान्यता दिली आहे. एनटीपीसी मार्फत 115 किमी लांबीची 75 एमएलडी क्षमतेची नवीन पाईप लाईन उजनी धरणापासून टाकण्याचे काम चालु आहे. त्यापैकी 80 कि.मी.चे काम झाले आहे. 17 कि.मी. लांबीचे काम सुरु असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच उर्वरित 18 कि.मी.पाईपलाईन टाकण्याचे काम 15 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यानी दिल्या.

      नवीन पाईपलाईनमधून उपलब्ध होणारे 75 एमएलडी पाणी सोलापूर मनपाला देण्यात येईल. जूनी व नविन लाईन मधून नागरिकांनी वापरलेले पाणी विविध 3 ठिकाणी प्रक्रीया करुन त्यापैकी 75 एमएलडी पाणी एनटीपीसीला तृतीय प्रक्रीयेनंतर आवश्यक त्या गुणवत्तने उपलब्ध करुन दिले जार्हल. यासाठी लागणारा खर्च पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) द्वारे उभा करण्यात येईल. मनपा व एनटीपीसी मध्ये सामंजस्य करार (MOU)  करण्यासाठी कन्सल्टंट नियुक्ती कार्यवाही करण्याबाबत सूचना मुख्यमंत्र्यानी मनपा आयुक्तांना दिल्या.

    यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे दिल्ली येथील एनटीपीसीचे संचालक यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली. आवश्यक त्या गुणवत्तेचे व आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी मिळावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

     मनपाच्या दुकानाचे गाळे कमी दराने देण्यात आलेले आहेत. आहे त्या भाडेकरुंना मुदत वाढवून द्यावी असा ठराव मनपाने केला होता. सदर ठराव विखंडीत करण्यासाठी शासनाला सादर केला होता. सदर ठराव शासन विखंडीत करणार असून सर्व दुकाने गाळे शासनाने निश्चित केलेल्या किंमतीला 99 वर्षाच्या कराराने सध्या वापरात असलेल्या भाडेकरुला प्रथम प्राधान्याने देण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण ठरविण्याचा राज्य शासनाचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.

        राज्यातील नगर पालिका व महापालिकांसाठी जिथे 100 टक्के धनकचारा व्यवस्थापन व प्रक्रीया आहे, अशा शहरांना 2 टक्के व्याजदराने 30 वर्षाकरिता दीर्घमुदतीचे कर्ज देण्यांसाठी शासन निधी तयार करीत आहे. त्याचा फायदा नगरपालिका व महानगरपालिकांना घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 

जिल्हाधिकारी मुंढे यांचे अभिनंदन

       राज्यातील 19 नगरपालिका शहरात उघडयावर शौचालय बंदी झालेली आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्हयातील 7 नगरपालिकेंचा समावेश आहे. याबद्दल जिल्हाधिकारी मुंढे यांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

  

           मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला 1 कोटी रुपये

       यावेळी श्री.विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला जिल्हाधिकारी तथा मंदिर समितीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्या हस्ते 1 कोटी रुपयाचा धनादेश देण्यात आला. तसेच यासाठी विविध विद्यार्थी व शाळांनीही जमा केलेला निधी त्यांच्या यादीसह मुख्यंमंत्री यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.